हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी उपयोगी योजना की शुरुआत की है। किसानों को बिजली के बिल के झंझट से बचाने के लिए सरकार ने सौर सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के नौ लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
इस योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्यम व बड़े किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उनको सोलर पंप की खरीद पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश भर में पहले चरण में 5,850 सोलर पंप लगाए जाएंगे। यह योजना किसानों को दीर्घकालिक लाभ देगी।
इतना ही नहीं, प्रवाह सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश की 7151 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सोलर पंप लगाने से बिजली पर किसानों की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और किसानों के पैसे भी बचेंगे। उनको ट्यूबवेल या पंप लगाने पर हर महीने बिजली का बिल भी चुकता करना पड़ता है। अब यह झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सौर सिंचाई योजना की खास बातें
- सौर सिंचाई योजना के तहत सरकार ने 224 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। हर जिले का कोटा भी फिक्स कर दिया गया है।
- इसका फायदा उन किसानों के मिलेगा जो सोलर पंपिंग स्टेशन की कीमत अधिक होने के कारण उसको खरीद नहीं पा रहे थे।
- छोटे व सीमांत किसान जिनके पास कम भूमि है, उनको मिनी सोलर पंप लगाने में सहयोग दिया जाएगा। इसके तहत 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानि उनको सिर्फ पंप के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत धन का ही इंतजाम करना है।
- बड़े व मध्यम किसानों को सोलर पंप लगाने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की बिजली पर से निर्भरता कम करना है।
- सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5,850 पंप लगाए जाएंगे।
- किसान विकास संघ और किसानों के समूह को सौ प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानि पंप लगाने के लिए एक भी रुपये नहीं देने पड़ेंगे।
बहाव सिंचाई योजना
- हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहाव सिंचाई योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचेगा।
- इस योजना के तहत 7152.30 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 9 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
- इस योजना पर राज्य सरकार के 174.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- हिमाचल सरकार ने 20 करोड़ रुपये की लागत से कृषि मशीनीकरण योजना की भी शुरुआत की है।
- इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- किसान उपकरण का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकेंगे।
कैसे मिलेगी सब्सिडी
- सोलर पंप या कृषि उपकरणों की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।
- उनको अपने जिले के कृषि विभाग के ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र उनको कार्यालय से ही मिल जाएगा।
- फार्म भरने के बाद वहीं जमा कर दें। इसमें किसान को जोत भूमि व उसके मालिकाना हक से संबंधित जानकारियां देनी होंगी।
- पहले से मिल रही सुविधाओं के बारे में भी विभाग को बताना होगा। आवेदन पत्र पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।
- कृषि उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत धन का इंतजाम किसान को खुद करना होगा।
- सोलर पंप के लिए भी किसानों को कुल राशि के 10 प्रतिशत की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।