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हिमाचल प्रदेश युवा आजीविका योजना । Himachal pradesh yuva aajivika yojana in hindi

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा आजीविका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को रोजगार के लिए 30 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। लोन के ब्याज पर सरकार सब्सिडी भी देगी। सरकार की मंशा है कि युवा ऐसा कारोबार शुरू करें जिससे वे खुद अपने पैरों पर तो खड़े हो  ही सकें, अन्य लोगों को भी रोजगार देने के लायक बन जाएं।

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इस योजना के तहत चयनित होने वाले युवाओं को व्यवसाय का चुनाव करने की आजादी होगी। उनको बस पोजेक्ट बनाकर सरकार के सामने रखना होगा। प्रोजेक्ट के माध्यम से यह बताना होगा कि इससे वे कैसे कमाई करेंगे और किस तरह से ब्याज को चुकता करेंगे। उनके प्रोजेक्ट से कितने लोग जुड़ेंगे, योजना के चयन में इस बात का भी बहुत महत्व होगा।

राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है। हर जिले का कोटा फिक्स कर दिया गया है। बस युवाओं के पास एक ऐसा लुभावना प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे साबित हो कि इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और बैंकों का पैसा भी नहीं डूबेगा। बैंकों की इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका है तो राज्य सरकार भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक बोझ का वहन करेगी।

हिमाचल प्रदेश युवा आजीविका योजना के नियम

  • युवा आजीविका योजना हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। दूसरे प्रदेश से आकर हिमाचल में बसने वाले लोगों को इस योजना के तहत लोन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा।
  • आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक के लोगों को लोन की सुविधा नहीं मिलेगी।
  •  यह योजना सभी वर्गों के लिए खुली है। सामान्य, आरक्षित के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका चयन प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर किया जाएगा ना कि जाति या धर्म के आधार पर।
  • ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के मामले में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा। ग्रामीण युवा भी इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। बस उनका प्रोजेक्ट दमदार होना चाहिए।
  • लोन 30 लाख रुपये तक का होगा। लोन की राशि इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा रुपये लोगों को नहीं मिलेंगे।
  • तीन साल तक राज्य सरकार लोन पर लगने वाले ब्याज पर पांच प्रतिशत की सब्सिडी देगी। सब्सिडी से यहां मतलब है कि पांच प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। बाकी के ब्याज को लोगों को खुद ही चुकाना होगा।
  • तीन साल तक किस्त पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी मिलने से युवा उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। उनका काफी खर्च बच जाएगा।
  • लोन की अवधि प्रोजेक्ट पर निर्भर करेगी। वैसे लंबी अवधि का लोन लेने से कोई फायदा नहीं होता। लोन जितनी कम अवधि का होगा, उतनी जल्दी इससे मुक्ति मिलेगी। छोटी अवधि का लोन लेकर अतिरिक्त ब्याज से भी बचा जा सकता है।
  • लोन के लिए सरकार ने बैंकों का चयन भी कर लिया है। युवाओं को चयनित बैंकों से ही युवा आजीविका योजना के तहत लोन लेना होगा।
  • लोन के लिए आवेदन सरकार के माध्यम से बैंकों को भेजा जाएगा। पहले सरकारी अधिकारी प्राेजेक्ट पर विचार करेंगे और उनसे हरी झंडी मिलने के बाद बैंक इसे अप्रूव कर देंगे।

यह कारोबार कर सकते हैं

  1. लोग लोन से खुदरा व थोक कारोबार को शुरू कर सकते हैं। सामान को खरीदने लायक रकम लोगों को मिल जाएगी।
  2. व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिसमें तरलता बनी रहे। यानि रुपये का आदान प्रदान लगातार होता रहे।
  3. इस योजना से रेस्टोरेंट व टूर एवं  ट्रैवल का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है।
  4. लोग पारंपरिक शिल्प से जुड़े व्यवसाय में भी किस्मत आजमा सकते हैं। देश के बड़े शहरों के मार्केट में आज कल कलाकृतियों की मांग काफी बढ़ गई है।
  5. पर्यटक केंद्रों पर कलाकृतियों की शॉप भी खोली जा सकती है। कपड़ों का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है।
  6. इससे छोटे उद्योग भी लगाकर उत्पादन शुरू किया जा सकता है। उद्योग लगाने से पहले इसके मार्केट व डिमांड के बारे में स्टडी करनी होगी।

इन कागजात की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक सर्टिफिकेट
  • बैंक अकाउंट

About Ashutosh Srivastava

हिंदी पत्रकारिता में 21 वर्ष का अनुभव। दैनिक जागरण और अमर उजाला में लंबा समय दिया।

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